ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯੁੱਧ-ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ “ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ” ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ//////////////////ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੰਗ – ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ?

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ: ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬੋਝ – ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ $300,000 (2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ- ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 70ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਗਣਨਾ – ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਨਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ” ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਮ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ “ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ,ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ “ਵਾਪਸੀ” ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ “ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਭ” ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ, ਲੇਖਕ – ਕਾਰ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਸਾਹਿਤ ਮਾਹਿਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਚੋਲਾ, ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ), ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 922622931